संविधान कार्यान्वयन र नागरिक दायित्व
संबिधान देशको मूल कानुन हो । कानूनी राज्यको अवधारणा बोकेका हरेक राष्टले संबिधानको निर्माण गरी कार्यान्वयन गरेको हुन्छ । तर राष्ट्र अनुसार यसको अन्तरवस्तु फरक हुन्छन् । विश्वमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई उत्कृष्ट शासन प्रणालीका रुपमा लिइन्छ । किनभने यस्तो व्यवस्थामा एकातिर जनताका अधिकार सुनिश्चित गरिएको हुन्छ भने अर्कातिर नागरिकलाई कानुनी राज्यको प्रत्याभुति दिएको हुन्छ । नेपालमा संबिधान निर्माणको अभ्यास बि.सं. २००४ सालमा सुरु भए पनि उक्त संबिधान खासै कार्यान्वयन हुन सकेन । यद्यपी त्यस पछिका विभिन्न समयमा संबिधानका विभिन्न स्वरुपका दस्तावेजहरु निर्माण र कार्यान्वयनको अभ्यास हुँदै आयो । नेपालको वर्तमान संबैधानिक विकासका हिसाबले सातौं संबिधान भए पनि जनताका प्रतिनिधिले पारित गरेको पहिलो संविधान हो । संविधान सभाको दोश्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित संविधान सभाले २०७२ साल असोज ३ गते पारित गरेको यो संबिधान अहिले पनि कार्यान्वयनकै चरणमा छ । नयाँ संविधानले आम नेपाली जनताको जीवनमा नयाँ रक्तसञ्चारको अपेक्षा गरेको छ । उद्यपी संबिधान नै आर्थिक सामाजिक रुमान्तरण अचुक औषधी भने होइन । यसको कार्यान्वयन...