संविधान कार्यान्वयन र नागरिक दायित्व

संबिधान देशको मूल कानुन हो । कानूनी राज्यको अवधारणा बोकेका हरेक राष्टले संबिधानको निर्माण गरी कार्यान्वयन गरेको हुन्छ । तर राष्ट्र अनुसार यसको अन्तरवस्तु फरक हुन्छन् । विश्वमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई उत्कृष्ट शासन प्रणालीका रुपमा लिइन्छ । किनभने यस्तो व्यवस्थामा एकातिर जनताका अधिकार सुनिश्चित गरिएको हुन्छ भने अर्कातिर नागरिकलाई कानुनी राज्यको प्रत्याभुति दिएको हुन्छ । नेपालमा संबिधान निर्माणको अभ्यास बि.सं. २००४ सालमा सुरु भए पनि उक्त संबिधान खासै कार्यान्वयन हुन सकेन । यद्यपी त्यस पछिका विभिन्न समयमा संबिधानका विभिन्न स्वरुपका दस्तावेजहरु निर्माण र कार्यान्वयनको अभ्यास हुँदै आयो ।
नेपालको वर्तमान संबैधानिक विकासका हिसाबले सातौं संबिधान भए पनि जनताका प्रतिनिधिले पारित गरेको पहिलो संविधान हो । संविधान सभाको दोश्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित संविधान सभाले २०७२ साल असोज ३ गते पारित गरेको यो संबिधान अहिले पनि कार्यान्वयनकै चरणमा छ ।
नयाँ संविधानले आम नेपाली जनताको जीवनमा नयाँ रक्तसञ्चारको अपेक्षा गरेको छ । उद्यपी संबिधान नै आर्थिक सामाजिक रुमान्तरण अचुक औषधी भने होइन । यसको कार्यान्वयन र मर्म अनुसार नागरिक नागरिकका प्रतिनिधिीको सोच र व्यवहार महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालको इतिहासलाई हेर्ने हो भने ‘व्यवस्था फेरियो, नाम फेरीयो तर पात्र र चरित्र फेरिएन’ भन्ने चिन्ता सर्वाधिक छ । समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा गठित संबिधान सभामार्फत बनेको र विभिन्न राजनीतिक दृष्टिकोण बोकेका दलहरूबीच लामो बहस र छलफलपछि यसले मूर्त रूप लिएको सबैलाई थाहा नै छ । कतिपय मुद्दामा दलहरूबीच चरम विमतिहरु कायमै छन् । तथापि यसलाई कार्यान्वयनकै प्रक्रियामा संशोधन गरी अझ परिमार्जन गर्न सकिने सम्भावनालाई आत्मसात गर्दै एउटा सहमतिको दस्तावेज मानिएको छ । यो असाध्यै सकरात्मक र सृजनशील पहल र प्रयत्न हो । यसै परिणाम स्वरूप आज अन्तरवस्तुको हिसाबले हामीले नयाँ अग्रगामी संविधान पाएका छौँ । यसलाई ऐतिहासिक कार्यान्वयनको प्रक्रियामा नेपाल र नेपाली जनता रहेका छन् । यसको सफल कार्यान्वयनमा नै मुलुकको भविष्य जोडिएको छ ।
     तुलनात्मक रूपमा मूल्याङ्कन गर्दा यो दस्तावेजलाई विश्वकै उत्कृष्ट भनेर दाबी गरिएको छ । यसका अन्तरवस्तुलाई गम्भीर ढङ्गले नियाल्दा, न्याय र समानताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो अग्रगामी दस्तावेज भनेर दाबी गर्न सकिन्छ । यसमा समावेश गरिएका गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी र समानुपातिक प्रणाली अग्रगमन कै सवालहरु हुन् । यद्यपि यो आफैमा पूर्ण र अपरिवर्तनीय भने छ्रैन । संसदको दुईतिहाइ समर्थनमा संसोधन गर्न सकिने लचिलो व्यवस्था छ । तर अहिलेको मुख्य सवाल चैं यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो । यसको कार्यान्वयनमा नागरिकको भूमिका अरु भन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । 
नागरिक कुनै पनि राष्ट्र स्थायी बासिन्दा हो । जसले मुलुकको राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक अधिकार प्राप्त गरेको हुन्छ । नागरिकले संबिधानप्रति जति अपनत्व महसुस गर्छन् उत्तीनै यसको कार्यान्वयन सहज हुन्छ । त्यसैले संबिधानको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नागरिक सचेतना र जागरण सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । जसबाट यसलाई अपनत्व ग्रहण हुन्छ ।
संविधान निर्माणपछि अहिले संविधान कार्यान्वयन गर्न र गराउन विभिन्न किसिमका कानुन निर्माणका क्रममा रहेका छन् । ती कानुन जनमुखी हुन आवश्यक छ । अहिले संविधान कार्यान्वयनकै प्रक्रिया अन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहको निर्वाचन पनि सम्पन्न भइ जनप्रतिनिधिहरु आ आफनो तहमा संबिधान अनुसारका विभिन्न ऐन, कानुन, कार्यबिधिहरु निर्माणमा सक्रिय छन् । यो संविधान कार्यान्वयनको सिलसिलामा असाध्यै महत्वपूर्ण कदम हो ।
देशमा बसोबास गरेका नागरिकता लिएका वा नागरिकता लिन योग्य व्यक्तिहरु त्यो देशका नागरिक हुन् । संबिधानको उचित कार्यान्वयनको लागि मुलतः नागरिक सचेना महत्वपूर्ण हुन्छ । समाजका सदस्यहरुलाइ नागरिक अधिकार,कर्तब्य र शासनको दायित्व तथा आदर्श नागरिकमा हुनु पर्ने गुण जस्ता बारेमा शिक्षा दिने कार्यलाइ नागरिक चेतना हो । नागरिक शिक्षाले नागरिकमा राजनैतिक चेतना प्रदान गरि नागरिकहरुलाइ आफ्नो अधिकार के हो? कर्तब्य के हो? जस्ता बिषयमा ज्ञान दिन्छ । नागरिक शिक्षालाइ समाजको मुल्य मान्यता र राजनैतिक प्रणालीले निर्देशित गर्छ ।
राज्य र नागरिक एक अर्काका अभिन्न पक्ष हुन । एउटाको अभावमा अर्कोको अस्तित्व सम्भव छैन । त्यसैले राज्य र नागरिकको अभिन्न स्वरुपलाई निर्धारण गर्न कानुन र संविधानको विकास भएको हो । संविधान नागरिक र राज्यको बीचमा अधिकारको बाँडफाँडको दस्तावेज पनि हो । यो यथार्थता यहाँ चर्चा गर्नुको अर्थ अधिकार÷मानवअधिकारको कुरा गर्दा राज्यको दायित्व वा जिम्मेवारीको सवाल आउँछ भने कर्तव्यको कुरा गर्दा नागरिकले आफूले पालना गर्नुपर्ने जिम्मेवारीको सवाल हुन आउँछ । कुनैपनि राज्यको स्थापना आफ्ना नागरिकका अधिकार व्यवस्थापनको लागि वा अर्को शव्दमा भन्दा कल्याणको लागि स्थापना भएको हुन्छन् ।
कानुनको पालना र सम्मान नागरिकको ठुलो दायित्व हो । नागरिकले कानुन जान्दिनँ भन्न पाउँदैन । कानुनले गरेका हरेक व्यवस्थाबारे नागरिक जानकार हुनै गर्दछ । सो अनुसार आफ्ना जीवनक्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्दछ । त्यसले मात्र कानुनी राज्यको सार्थकता हुन्छ । कानुनबारे जानकारी दिनु र हरेकलाई कानुनका बारेमा सुसचित गरेको खण्डमा यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन्छ । कानुनको ठीक ढंगले नागरिकले पालना नगर्दा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथी नै प्रश्न उठ्ने खतरा बढ्न पुग्छ । 
आजको आवश्यकता भनेको प्रत्येक नागरिक वा व्यक्तिले आफ्नो अधिकार उपभोग गर्दा वा कर्तव्य पालना गर्दा अरुको अधिकारको सम्मान गर्ने वा अरुको अधिकारको सीमालाई ख्याल गर्दै सजगतापूर्वक व्यवहार गर्ने संस्कृतिको निर्माण गर्नु हो । अधिकार र कर्तव्यको शिक्षा नै नागरिक शिक्षा हो । जुन शिक्षाले नागरिकको अधिकार र कर्तव्य दुवैलाई समान महत्व दिन्छ, एक अर्काको परिपूरकको रुपमा लिन्छ जसले नागरिकलाई असल र सक्षम बनाउन सिकाउँछ, व्यवहारिक र व्यवसायिक बनाउन सक्षम बनाउँछ, वास्तवमा त्यो नै नागरिक शिक्षा हो । नागरिक शिक्षा भन्नाले नागरिकहरूलाई आफ्नो शासनका लागि सक्रिय सहभागी हुन सिकाउने शिक्षा हो । नागरिक शिक्षा सिकाइको एउटा हाँगा जसले नागरिक र उसको समाज, राज्य र सरकारबीचको सम्बन्धका बारेमा व्याख्या गर्दछ । लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तप्रति प्रतिवद्ध, सुसूचित, तार्किक, नागरिक कर्तव्यप्रति सचेत नागरिक तयार गर्नु नागरिक शिक्षाको लक्ष्य हो । नागरिक जीवनका लागि आवश्यक पर्ने ज्ञान, सीप र अभिवृत्तिको विकास गर्नु नागरिक शिक्षाको उद्देश्य हो । नागरिक शिक्षा प्रभावकारी भए संबिधान र कानुनको उचित पालना गर्ने गराउने वातारण सिर्जना हुन्छ ।
नागरिकहरु आफ्नो अधिकार र कर्तब्यप्रति सजक हुनुपर्दछ । उचित ब्यक्तिलाइ शासक बनाउने चिन्तन आवश्यक पर्दछ । जनतालाइ क्षेत्रिय भाषिक र जातिय अधारमा हुने सम्प्रदायिक घटनाबाट सुरक्षित राख्नुपर्दछ । शासन सञ्चालन प्रकियालाई क्रियाशिल र जनमुखी बनाउन नागरिकको खबुदारी महत्वपूर्ण हुन्छ । राज्य सञ्चालनमा नागरिकको सहभागिता महवपूर्ण हुन्छ । जुन निर्बाचनको माध्यमबाट हुने गर्दछ । नागरिक सचेतनाले राज्य सन्चालनमा पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व बढाउछ । जसले गर्दा संबिधान, कानुन र राज्य व्यवस्थाप्रति जनविश्वास बृद्धि भइ संबिधानको सही कार्यान्वयन भइ लोकतन्त्रको प्रत्याभूति हुन्छ ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिक सर्वोच्चता र कानुनी राज्यको प्रत्याभुति न्यूनतम मान्यता हो । त्यसो हुँदा नागरिक आफैं सजग र सचेत नभइ संबिधानको अन्तरबस्तुको ठीक ढंगले कार्यान्वयन हुन सक्दैन । सरकार त केबल नागरिकको प्रतिनिधि मात्र हो । 
 -०-
कृष्ण ढुंगाना
प्रधानाध्यापक, श्री तेर्से माध्यमिक विद्यालय,
तालामाराङ, सिन्धुपाल्चोक

Share on Google Plus

About krishna Dhungana

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.